CA-20260924-9440High Exam Priority
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को अवैध घोषित किया
24 September 2026
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पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की आलोचना करते हुए इसे अवैध करार दिया और इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। यह बयान 'द डीलिमिटेशन डिबेट: द यूनियन एंड इट्स यूनिट्स' पुस्तक के विमोचन के दौरान दिया गया, जहाँ विशेषज्ञों ने संघवाद और प्रतिनिधित्व से संबंधित चिंताओं पर चर्चा की।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- पूर्व मुख्य CEC एस.वाई. कुरैशी ने कहा कि मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कानूनी रूप से मान्य नहीं है और इसे पलटा जाना चाहिए।
- पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में विपक्षी नेताओं ने दावा किया कि परिसीमन और SIR की प्रक्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हें सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है।
- आगामी त्योहारी सीजन के दौरान परिसीमन विधेयक को लाने की संभावना और उसकी समयिंग को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
- सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों सहित कानूनी जांच ने SIR नोटिसों के यांत्रिक रूप से जारी किए जाने पर सवाल उठाया है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Law and Justice / Election Commission of India
संबंधित संस्थाएं
Election Commission of India (ECI), Supreme Court of India
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Matters related to the preparation and revision of electoral rolls fall under the purview of the Representation of the People Act, 1950 and the superintendence, direction, and control of elections vested in the Election Commission under Article 324 of the Constitution.
स्टैटिक जीके संदर्भ
Article 324 of the Indian Constitution provides for the establishment of the Election Commission of India to superintend, direct, and control elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of the President and Vice-President.