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बिहार पुलिस ने पोक्सो अधिनियम के उल्लंघन में जमुई पीड़िता की तस्वीर साझा करने पर सीएमओ कर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की
25 September 2026
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Bihar Police has registered an FIR against a Chief Minister's Office official for allegedly uploading unblurred photographs of a minor molestation victim's family on social media. The action follows severe criticism from opposition leaders citing violations of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में सीएमओ अधिकारी सागर प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
- इस अधिकारी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर जमुई की एक नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की बिना धुंधली की गई तस्वीरें साझा करने का आरोप है।
- विपक्ष के नेता ने पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जो नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध लगाती है।
- विवाहित पोस्ट को अपलोड होने के 15 मिनट के भीतर ही हटा लिया गया था, हालांकि इसने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Home Department, Government of Bihar
संबंधित संस्थाएं
Bihar Police, Chief Minister's Office (CMO) Bihar
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012
स्टैटिक जीके संदर्भ
Section 23 of the POCSO Act, 2012 penalizes any person who publishes or reports in any media the identity, including name, address, photograph, or school, of a child involved in sexual offences.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
बिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के खिलाफ एक नाबालिग यौन उत्पीड़न पीड़िता के परिवार की स्पष्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई पोक्सो अधिनियम के उल्लंघन का हवाला देते हुए विपक्षी नेताओं की कड़ी आलोचना के बाद हुई है।
पटना के सचिवालय पुलिस स्टेशन में सीएमओ अधिकारी सागर प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
इस अधिकारी पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर जमुई की एक नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार की बिना धुंधली की गई तस्वीरें साझा करने का आरोप है।
विपक्ष के नेता ने पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 23 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जो नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करने पर प्रतिबंध लगाती है।
विवाहित पोस्ट को अपलोड होने के 15 मिनट के भीतर ही हटा लिया गया था, हालांकि इसने राज्य में एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया।