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जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने JKCA घोटाले में फारooq अब्दुल्ला के खिलाफ नए आरोप जोड़ने की ED की याचिका को खारिज किया
25 September 2026
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The Jammu and Kashmir High Court has dismissed an Enforcement Directorate plea seeking to frame additional charges against National Conference president Farooq Abdullah in the JKCA financial scam. The court noted that current available material does not prima facie justify the addition of offences under Sections 411 and 424 of the Ranbir Penal Code.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 411 और 424 के तहत नए आरोप जोड़ने की ED की याचिका को खारिज कर दिया।
- न्यायाधीश संजय परिहार ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद वर्तमान सामग्री प्रथम दृष्टया इन अतिरिक्त संपत्ति-संबंधित आरोपों को तय करने के लिए आवश्यक तत्त्वों को स्थापित नहीं करती है।
- RPC की धारा 411 और 424 विशेष रूप से चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या परिसंपत्तियों की धोखाधड़ी से छिपाने से संबंधित अपराधों से निपटती हैं।
- अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके इस निष्कर्ष से ट्रायल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित नहीं होता है, और यदि मुकदमे के दौरान कोई नई सामग्री सामने आती है तो निचली अदालत आरोप तय करने के लिए स्वतंत्र है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Home Affairs (Union Territory Administration)
संबंधित संस्थाएं
Enforcement Directorate (ED), Jammu and Kashmir High Court, Jammu and Kashmir Cricket Association (JKCA)
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Ranbir Penal Code (RPC), Prevention of Money Laundering Act (PMLA)
स्टैटिक जीके संदर्भ
The Ranbir Penal Code (RPC) was the penal code applicable to the erstwhile State of Jammu and Kashmir before the abrogation of Article 370 and the reorganization of the State into Union Territories in 2019, following which the Indian Penal Code (now Bharatiya Nyaya Sanhita) became applicable.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने JKCA वित्तीय घोटाले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अतिरिक्त आरोप तय करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि वर्तमान में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया रणबीर दंड संहिता की धारा 411 और 424 के तहत अपराधों को जोड़ने को उचित नहीं ठहराती है।
जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ रणबीर दंड संहिता (RPC) की धारा 411 और 424 के तहत नए आरोप जोड़ने की ED की याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश संजय परिहार ने फैसला सुनाया कि रिकॉर्ड पर मौजूद वर्तमान सामग्री प्रथम दृष्टया इन अतिरिक्त संपत्ति-संबंधित आरोपों को तय करने के लिए आवश्यक तत्त्वों को स्थापित नहीं करती है।
RPC की धारा 411 और 424 विशेष रूप से चोरी की संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने या परिसंपत्तियों की धोखाधड़ी से छिपाने से संबंधित अपराधों से निपटती हैं।
अदालत ने स्पष्ट किया कि उसके इस निष्कर्ष से ट्रायल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित नहीं होता है, और यदि मुकदमे के दौरान कोई नई सामग्री सामने आती है तो निचली अदालत आरोप तय करने के लिए स्वतंत्र है।