High Exam Priority
कर्नाटक विधानसभा ने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से खारिज किया
25 September 2026
4 min read
The Karnataka Legislative Assembly has unanimously rejected the Kasturirangan Report concerning the demarcation of Ecologically Sensitive Areas in the Western Ghats. Lawmakers raised serious concerns regarding outdated satellite data and the potential displacement of local farming communities.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- कर्नाटक विधानसभा ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के निवासियों के लिए गंभीर आर्थिक और आजीविका संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है।
- प्रमुख शिकायतों में प्राकृतिक परिदृश्यों को मानव-प्रधान क्षेत्रों से अलग करने के लिए 2012 के पुराने रिमोट-सेंसिंग और उपग्रह डेटा का उपयोग शामिल है।
- इस बात पर चिंता जताई गई कि यदि किसी राजस्व ग्राम का कम से कम 20% हिस्सा संवेदनशील माना जाता है, तो पूरे गांव को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के तहत रखा जाएगा।
- खनन प्रतिबंधों और विस्थापन की आशंकाओं के कारण द्विपक्षीय राजनीतिक विरोध और स्थानीय प्रतिरोध ने राज्य में ESA ढांचे के कार्यान्वयन को लगातार बाधित किया है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC)
संबंधित संस्थाएं
Karnataka Legislative Assembly, High Level Working Group (HLWG) chaired by K. Kasturirangan
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Environment (Protection) Act, 1986
स्टैटिक जीके संदर्भ
The Western Ghats span across six states: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, and Tamil Nadu, and are recognized as a UNESCO World Heritage Site and a global biodiversity hotspot.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
कर्नाटक विधानसभा ने पश्चिमी घाट में पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है। विधायकों ने पुराने उपग्रह डेटा और स्थानीय कृषक समुदायों के संभावित विस्थापन को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कीं।
कर्नाटक विधानसभा ने पश्चिमी घाट क्षेत्र के निवासियों के लिए गंभीर आर्थिक और आजीविका संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया है।
प्रमुख शिकायतों में प्राकृतिक परिदृश्यों को मानव-प्रधान क्षेत्रों से अलग करने के लिए 2012 के पुराने रिमोट-सेंसिंग और उपग्रह डेटा का उपयोग शामिल है।
इस बात पर चिंता जताई गई कि यदि किसी राजस्व ग्राम का कम से कम 20% हिस्सा संवेदनशील माना जाता है, तो पूरे गांव को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (ESA) के तहत रखा जाएगा।
खनन प्रतिबंधों और विस्थापन की आशंकाओं के कारण द्विपक्षीय राजनीतिक विरोध और स्थानीय प्रतिरोध ने राज्य में ESA ढांचे के कार्यान्वयन को लगातार बाधित किया है।