CA-20260925-9564High Exam Priority
सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में NCTF 2026 पर राष्ट्रीय परामर्श बैठक आयोजित
25 September 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
सहकारिता मंत्रालय और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय ने हाल ही में नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण रूपरेखा (NCTF) 2026 पर एक राष्ट्रीय स्तर की एजेंडा-निर्धारण परामर्श बैठक का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य भारत के सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाना और पेशेवर संस्थागत क्षमताओं का निर्माण करना है।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय (TSU) ने सहकारिता मंत्रालय के तत्वावधान में अटल अक्षय ऊर्जा भवन, नई दिल्ली में इस परामर्श बैठक का नेतृत्व किया।
- इस बैठक में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत को कवर करते हुए पांच क्षेत्रीय स्तर की परामर्श बैठकें आयोजित करने का रोडमैप तैयार किया गया।
- चर्चाओं में संस्थागत मीट्रिक्स को केवल मात्रात्मक प्रशिक्षण लक्ष्यों से हटाकर परिणाम-संचालित क्षमता निर्माण और पेशेवर कौशल संवर्धन की ओर ले जाने पर जोर दिया गया।
- विचार-विमर्श में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधिकारियों, राष्ट्रीय सहकारी महासंघों और राज्य सहकारी संघों सहित प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Cooperation (सहकारिता मंत्रालय)
संबंधित संस्थाएं
Tribhuvan Cooperative University (TSU), Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, National Cooperative Federations, State Cooperative Unions
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
The 97th Constitutional Amendment Act, 2011 added Part IX-B to the Constitution, giving constitutional status to cooperative societies and ensuring the right to form cooperatives under Article 19(1)(c).
स्टैटिक जीके संदर्भ
The cooperative movement in India began with the enactment of the Cooperative Credit Societies Act of 1904, preceding the establishment of the separate Ministry of Cooperation created in July 2021 to provide a distinct administrative legal and policy framework for strengthening cooperatives.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण रूपरेखा (NCTF) 2026 का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'सहकार से समृद्धि' के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐतिहासिक रूप से, भारत के सहकारी आंदोलन को खंडित प्रशिक्षण तंत्र, असंगत संस्थागत क्षमताओं और मानकीकृत पेशेवर पाठ्यक्रम की कमी का सामना करना पड़ा है। एक एकीकृत रूपरेखा को संस्थागत रूप देकर, सरकार इन संरचनात्मक कमियों को पाटना चाहती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि जमीनी स्तर और शीर्ष निकायों के सहकारी कर्मियों के पास आधुनिक प्रबंधकीय कौशल, वित्तीय साक्षरता और तकनीकी दक्षता हो।
संचालन की दृष्टि से, इस रूपरेखा का समन्वय नव-स्थापित 'त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय' (TSU) जैसे संस्थागत केंद्रों के माध्यम से सहकारिता मंत्रालय और राज्य स्तरीय सहकारी महासंघों के सहयोग से किया जा रहा है। चल रही राष्ट्रीय परामर्श बैठक और इसके बाद होने वाली पांच क्षेत्रीय बैठकें राज्य के प्रतिनिधियों, शैक्षणिक निकायों और मैदानी अभ्यासियों से स्थानीय स्तर पर इनपुट एकत्र करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। यह समावेशी पद्धति यह सुनिश्चित करती है कि अंतिम रूपरेखा शैक्षिक वितरण और शासन के कड़े राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखते हुए क्षेत्रीय परिचालन बारीकियों को संबोधित करे।
समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से, सहकारी मानव संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना ग्रामीण ऋण वितरण, कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं और सूक्ष्म-उद्यमिता को बढ़ावा دینے के लिए महत्वपूर्ण है। सहकारी समितियां लाखों किसानों और ग्रामीण कारीगरों की आर्थिक रीढ़ के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि, दीर्घकालिक व्यवहार्यता के लिए पेशेवरलीकरण के माध्यम से इन संस्थाओं को नौकरशाही की अक्षमताओं से बचाना आवश्यक है। विभिन्न सहकारी विधायी ढांचों वाले राज्यों में एक समान कार्यान्वयन को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं, जिससे NCTF 2026 की सफलता के लिए सहयोगात्मक संघवाद आवश्यक हो जाता है।
Official Reference:PIB India (Press Information Bureau)