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कांग्रेस ने फॉर्म 6 में असंवैधानिक बदलाव के लिए CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाया आरोप
26 September 2026
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The Congress party has accused Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar of unilaterally altering Form 6 without official notification. The opposition has urged the Supreme Court to take suo motu cognisance and hold the ECI accountable for alleged voter disenfranchisement.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बिना औपचारिक अधिसूचना के फॉर्म 6 में संशोधन करके कानूनी मानदंडों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
- विपक्ष का दावा है कि फॉर्म में माता-पिता/दादा-दादी के एसआईआर विवरण से जुड़ा एक नया अनिवार्य खंड पहली बार मतदान करने वाले जेन-जी युवाओं के लिए बाधा बनता है।
- सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने और चुनाव पैनल को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया है।
- बढ़ते दबाव के बाद चुनाव आयोग ने हाल ही में अधिकारियों को युवा मतदाताओं के लिए विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Law and Justice
संबंधित संस्थाएं
Election Commission of India (ECI), Supreme Court of India
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Article 324 of the Constitution of India provides for the superintendence, direction, and control of elections to be vested in an Election Commission.
स्टैटिक जीके संदर्भ
Form 6 under the Registration of Electors Rules, 1960 is used for making an application for inclusion of name in the electoral roll for the first-time electors.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बिना आधिकारिक अधिसूचना के फॉर्म 6 में एकतरफा बदलाव करने का आरोप लगाया है। विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से स्वतः संज्ञान लेने और कथित मतदाता मताधिकार हनन के लिए चुनाव आयोग को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया है।
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बिना औपचारिक अधिसूचना के फॉर्म 6 में संशोधन करके कानूनी मानदंडों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है।
विपक्ष का दावा है कि फॉर्म में माता-पिता/दादा-दादी के एसआईआर विवरण से जुड़ा एक नया अनिवार्य खंड पहली बार मतदान करने वाले जेन-जी युवाओं के लिए बाधा बनता है।
सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का स्वतः संज्ञान लेने और चुनाव पैनल को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया गया है।
बढ़ते दबाव के बाद चुनाव आयोग ने हाल ही में अधिकारियों को युवा मतदाताओं के लिए विशेष पंजीकरण शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया है।