CA-20260926-6088High Exam Priority

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग ने विशेष अभियान 6.0 की तैयारी शुरू की

26 September 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
The Department of Chemicals and Petrochemicals is rolling out Special Campaign 6.0 from October 2 to October 31, 2026, focusing on e-waste disposal, workspace efficiency, and institutional cleanliness. Building upon the achievements of Special Campaign 5.0, this nationwide administrative drive aims to optimize office space and streamline record management across its autonomous bodies and public sector undertakings.

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

  • विशेष अभियान 6.0 ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के साथ कड़ाई से संरेखित है, जो सभी अधीनस्थ कार्यालयों में इलेक्ट्रॉनिक कचरे की व्यवस्थित पहचान, सुरक्षित अलगाव और वैज्ञानिक निपटान को अनिवार्य बनाता है।
  • पूर्ववर्ती विशेष अभियान 5.0 के दौरान, विभाग ने पेशेवर कबाड़ निपटान के माध्यम से 9.18 लाख रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित किया और गहन स्थान ऑडिट के माध्यम से 7,156 वर्ग फुट प्रमुख कार्यालय स्थान को सफलतापूर्वक खाली कराया।
  • अभियान 5.0 के तहत संस्थागत रिकॉर्ड प्रबंधन अभियान में 4,792 भौतिक फाइलों की गहन प्रशासनिक समीक्षा (237 को अनावश्यक घोषित करना) और 1,275 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों (170 ई-फाइलों को बंद करना) शामिल थीं।
  • CIPET, IPFT, HOCL और HIL सहित प्रमुख स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने कुल 93 अलग-अलग स्वच्छता और कार्यस्थल अनुकूलन गतिविधियों का सक्रिय रूप से नेतृत्व किया।
  • प्रशासनिक ढांचे ने अभियान चक्र के दौरान प्राप्त सार्वजनिक याचिकाओं से 100% शिकायत निवारण दर प्राप्त करने के साथ-साथ नौ महत्वपूर्ण संसदीय आश्वासनों की सावधानीपूर्वक निगरानी और पूर्ति की।

परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)

मंत्रालय / विभाग

Ministry of Chemicals and Fertilizers (Department of Chemicals and Petrochemicals)

संबंधित संस्थाएं

Central Institute of Petrochemicals Engineering and Technology (CIPET), Institute of Pesticide Formulation Technology (IPFT), Hindustan Organic Chemicals Limited (HOCL), HIL (India) Limited

संवैधानिक / कानूनी संदर्भ

E-Waste (Management) Rules, 2022 notified under the Environment (Protection) Act, 1986

स्टैटिक जीके संदर्भ

The Special Campaign for Disposal of Pendency and Institutionalizing Swachhata in Government Offices is coordinated annually across all Union Ministries by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG) under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.

विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण

रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा विशेष अभियान 6.0 की शुरुआत भारतीय सरकार के उस निरंतर प्रशासनिक प्रयास को रेखांकित करती है जो सार्वजनिक कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने, नौकरशाही के बैकलॉग को कम करने और स्थानिक दक्षता को अनुकूलित करने पर केंद्रित है। नौकरशाही में देरी, पुराने भौतिक रिकॉर्ड का संचय और अप्रबंधित कबाड़ अक्सर इष्टतम शासन वितरण में बाधा डालते हैं। डिजिटल वर्कफ़्लो और वैज्ञानिक निपटान पद्धतियों की ओर अग्रसर होकर, ऐसे अभियान महत्वपूर्ण आंतरिक सुधार के रूप में कार्य करते हैं जो केंद्रीय मंत्रालयों और उनके संबद्ध सार्वजनिक उपक्रमों के भीतर उत्पादकता, पारदर्शिता और संसाधन उपयोग को बढ़ाते हैं। परिचालन रूप से, यह अभियान एक दो-स्तरीय निष्पादन मॉडल पर आधारित है जिसमें अक्टूबर के मुख्य कार्यान्वयन महीने से पहले एक तैयारी चरण शामिल होता है। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान (CIPET) और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (HIL) जैसे प्रमुख निकाय लक्षित स्थान ऑडिट, व्यवस्थित फाइल समीक्षा और मानक संचालन प्रक्रियाओं के पालन के माध्यम से इन लक्ष्यों को क्रियान्वित करते हैं। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 का एकीकरण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय अनुपालन आयाम जोड़ता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पुराना इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, जिसमें अक्सर खतरनाक भारी धातुएं होती हैं, नगरपालिका लैंडफिल में न जाए बल्कि अधिकृत रीसाइक्लर के माध्यम से संसाधित हो। व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण से, ये निरंतर प्रशासनिक अभियान तदर्थ स्वच्छता अभियानों से स्थायी संस्थागत आदत की ओर एक आदर्श बदलाव को दर्शाते हैं। कबाड़ की नीलामी से होने वाली वित्तीय वसूली, हालांकि मामूली है, देनदारियों को उत्पादक आर्थिक परिसंपत्तियों में बदलने का प्रतीक है। सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए, यह पहल सुशासन, पर्यावरण स्थिरता और प्रशासनिक नैतिकता के अंतर्संबंध को उजागर करती है, यह प्रदर्शित करती है कि कैसे नियमित प्रशासनिक रख-रखाव सीधे जनता के विश्वास, राजकोषीय विवेक और संगठनात्मक उत्कृष्टता में योगदान देता है।

अभ्यास प्रश्न (Daily Practice MCQs)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं (SSC, Banking, UPSC) के स्तर अनुसार बहुविकल्पीय प्रश्न

3 Questions
Level 1: Direct Factual (SSC / Railways)

Q1.रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग द्वारा आयोजित विशेष अभियान 6.0, 2026 में किस अवधि के दौरान आयोजित होने वाला है?

Level 2: Conceptual Bridge (Banking / State PSC)

Q2.विशेष अभियान 6.0 के दौरान किस विधिक ढांचे के तहत ई-कचरे की पहचान, संग्रह और वैज्ञानिक निपटान पर मुख्य जोर दिया गया है?

Level 3: Multi-Statement (UPSC / State PCS)

Q3.विशेष अभियान 6.0 और इसकी पूर्ववर्ती पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने के लिए राष्ट्रीय विशेष अभियान का समग्र समन्वय प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा किया जाता है। 2. CIPET जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) और स्वायत्त संस्थानों को इन कार्यस्थल अनुकूलन अभियानों में भाग लेने से बाहर रखा गया है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?