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FSSAI ने डेयरी एनालॉग उत्पादों पर 'पनीर' लेबल लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए वर्ष 2026 के मसौदा नियमों का प्रस्ताव रखा
26 September 2026
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The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has released draft regulations to prohibit non-milk analogue products from using the term 'paneer'. The initiative aims to enhance consumer transparency and prevent misleading nomenclature in the food market.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- FSSAI ने 24 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और निषेध) संशोधन विनियम, 2026 का मसौदा प्रकाशित किया।
- प्रस्तावित नियम 'डेयरी संदर्भ में एनालॉग' श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों को उनके नाम और लेबल में 'पनीर' शब्द का उपयोग करने से रोकता है।
- डेयरी एनालॉग रूप और कार्य में दूध आधारित उत्पादों की नकल करते हैं लेकिन गैर-दूध सामग्री का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।
- हितधारकों को इस मसौदा विनियमन पर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन की अवधि दी गई है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Health and Family Welfare, Government of India
संबंधित संस्थाएं
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Food Safety and Standards Act, 2006
स्टैटिक जीके संदर्भ
FSSAI functions under the administrative control of the Ministry of Health and Family Welfare and was established under the Food Safety and Standards Act, 2006.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने गैर-दूध आधारित एनालॉग उत्पादों द्वारा 'पनीर' शब्द के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य उपभोक्ताओं की पारदर्शिता बढ़ाना और खाद्य बाजार में भ्रामक नामकरण को रोकना है।
FSSAI ने 24 सितंबर 2026 को खाद्य सुरक्षा और मानक (बिक्री पर प्रतिबंध और निषेध) संशोधन विनियम, 2026 का मसौदा प्रकाशित किया।
प्रस्तावित नियम 'डेयरी संदर्भ में एनालॉग' श्रेणी के तहत लाइसेंस प्राप्त उत्पादों को उनके नाम और लेबल में 'पनीर' शब्द का उपयोग करने से रोकता है।
डेयरी एनालॉग रूप और कार्य में दूध आधारित उत्पादों की नकल करते हैं लेकिन गैर-दूध सामग्री का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।
हितधारकों को इस मसौदा विनियमन पर अपनी आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने के लिए 60 दिन की अवधि दी गई है।