CA-20260926-6905High Exam Priority
न्याज मूर्ति नागरथना ने पारिवारिक अदालतों के बै बैकलॉग को कम करने के लिए मध्यस्थता की सलाह दी
26 September 2026
4 min read
Supreme Court judge Justice B.V. Nagarathna advocated for the increased use of mediation and conciliation in family litigation during a regional conference in Guwahati. The initiative aims to address prolonged court delays that often erode familial bonds and deepen societal inequalities.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- अक्टूबर 2024 तक न्याय विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भारत भर में 822 कार्यरत पारिवारिक अदालतें हैं, जो भारी लंबित मामलों से जूझ रही हैं।
- पूर्वी राज्यों में, बिहार में सबसे अधिक 70,365 लंबित मामले दर्ज किए गए, उसके बाद ओडिशा (36,792) और झारखंड (15,376) का स्थान रहा।
- पूर्वी क्षेत्र क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट की पारिवारिक न्यायालय मामलों की समिति द्वारा किया गया था।
- न्यायमूर्ति नागरथना ने घरेलू हिंसा और बुजुर्ग कल्याण से जुड़े ओवरलैपिंग कानूनी विवादों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिए 'समेकित रेफरल' दृष्टिकोण पर जोर दिया।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Law and Justice (Department of Justice)
संबंधित संस्थाएं
Supreme Court Committee for Family Court Matters, Gauhati High Court, National Legal Services Authority (NALSA)
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Family Courts Act, 1984; Mediation Act, 2023; Article 39A (Equal justice and free legal aid) of the Constitution of India.
स्टैटिक जीके संदर्भ
The concept of Alternative Dispute Resolution (ADR) encompasses arbitration, conciliation, judicial settlement, and mediation, formally recognized under Section 89 of the Code of Civil Procedure, 1908.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
पारिवारिक कानून के मामलों में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) की वकालत भारतीय न्याय प्रणाली में एक महत्वपूर्ण न्यायिक बाधा को उजागर करती है, जहाँ लंबी मुकदमेबाजी अक्सर परिवारों के भावनात्मक ताने-बाने को नष्ट कर देती है। लंबे समय तक चलने वाली अदालती लड़ाइयाँ न केवल वादकारियों पर वित्तीय और मनोवैज्ञानिक तनाव को बढ़ाती हैं बल्कि अंतिम निर्णयों को भी प्रभावीहीन बना देती हैं क्योंकि प्रतिकूल कार्यवाही के वर्षों में पारिवारिक संबंध स्थायी रूप से टूट जाते हैं। मध्यस्थता और सुलह को संस्थागत बनाना एक निजी, गोपनीय और कम प्रतिकूल तंत्र प्रदान करता है, जो पारिवारिक न्यायशास्त्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है।
परिचालन दृष्टिकोण से, बिहार, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों में लंबित मामलों की भारी सांद्रता मामले के प्रबंधन में तीव्र बुनियादी ढांचे की कमी और क्षेत्रीय असमानताओं को रेखांकित करती है। सुप्रीम कोर्ट की पारिवारिक न्यायालय मामलों की समिति सक्रिय रूप से संरचनात्मक सुधारों पर जोर दे रही है, जिसमें घरेलू हिंसा, भरण-पोषण और वरिष्ठ नागरिक संरक्षण दावों जैसे बहुआयामी विवादों को एक साथ संभालने के लिए 'समेकित रेफरल' मॉडल शामिल है, जिससे खंडित और विरोधाभासी न्यायिक परिणामों को रोका जा सके।
ADR तंत्र को बढ़ाने के लिए मुकदमेबाजी को डिफ़ॉल्ट उपाय के रूप में देखने की सार्वजनिक धारणा को बदलने के लिए व्यापक क्षमता निर्माण, न्यायिक प्रशिक्षण और जन जागरूकता अभियानों की आवश्यकता है। हालांकि पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 शुरुआती समझौते के प्रयासों को अनिवार्य बनाता है, लेकिन न्यायिक बैकलॉग में सार्थक कमी हासिल करने और त्वरित, मानवीय न्याय वितरण सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी पूर्व मध्यस्थता का कठोर प्रवर्तन और संस्थागत एकीकरण आवश्यक है।