CA-20260929-6239Exam Essential
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 6.0 का शुभारंभ किया
29 Sept 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
The Government of India has announced the nationwide rollout of Special Campaign 6.0 from October 2 to October 31, 2026, targeting enhanced institutional cleanliness and reduction of pending official references. The Ministry of Commerce and Industry is spearheading the initiative to optimize workspace utility and mandate scientific e-waste disposal across administrative divisions.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- यह पहल तीन अलग-अलग चरणों में संरचित है: लक्षित फाइलों की पहचान के लिए 15 से 30 सितंबर, 2026 तक तैयारी चरण; 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक कार्यान्वयन चरण; और 16 से 30 नवंबर, 2026 तक मूल्यांकन चरण।
- त तैयारी चरण के दौरान, विभाग तीन महीने से अधिक समय से लंबित संसदीय आश्वासनों, जन शिकायतों और कैबिनेट नोट्स जैसे अंतर-मंत्रालयी संचार सहित लंबे समय से लंबित संदर्भों को निपटाने को प्राथमिकता देते हैं।
- पिछले संस्करण (विशेष अभियान 5.0) के दौरान, वाणिज्य विभाग ने 88,385 फाइलों की समीक्षा की, 46,255 अनावश्यक फाइलों को हटाया, 36,005 वर्ग फीट कार्यालय स्थान खाली किया, और 277 स्थलों पर कबाड़ के निपटान के माध्यम से लगभग 70 लाख रुपये जुटाए।
- विशेष अभियान 6.0 केंद्रीय सरकारी प्रतिष्ठानों के भीतर उत्पन्न होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कचरे (ई-कचरे) के व्यवस्थित संग्रह, पृथक्करण और पर्यावरण-अनुकूल वैज्ञानिक निपटान पर विशेष जोर देता है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Commerce and Industry (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)
संबंधित संस्थाएं
Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Ministry of Commerce and Industry
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Administrative reforms aligned with good governance frameworks, Central Secretariat Manual of Office Procedure (CSMOP), and Right to Information (RTI) guidelines.
स्टैटिक जीके संदर्भ
The concept of administrative pendency reduction and national cleanliness drives stems from the broader umbrella of Swachh Bharat Abhiyan and institutional mechanisms overseen by DARPG under the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
विशेष अभियान 6.0 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से एक निरंतर प्रशासनिक सुधार प्रतिमान का प्रतिनिधित्व करता है। सुशासन के लिए न केवल नीति निर्माण बल्कि कुशल नौकरशाही वितरण और पारदर्शी फाइल प्रबंधन की भी आवश्यकता होती है। अंतर-मंत्रालयी नोट्स, प्रधान कार्यालय के संदर्भों और सार्वजनिक अपीलों को व्यवस्थित रूप से निपटाकर, यह अभियान उन प्रशासनिक बाधाओं को दूर करता है जो पारंपरिक रूप से जन सेवा वितरण में बाधा डालते हैं। संरचित तीन-चरण पद्धति जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जो सूक्ष्म लक्ष्य पहचान से जमीनी स्तर पर निष्पादन और अंतिम प्रभाव मूल्यांकन की ओर अग्रसर होती है।
परिचालन रूप से, यह पहल केंद्रीय सचिवालयों में भौतिक पदचिह्न को तर्कसंगत बनाने के लिए रिकॉर्ड प्रबंधन के सर्वोत्तम तरीकों, डिजिटल अभिलेखागार और इलेक्ट्रॉनिक फाइल बंद करने का लाभ उठाती है। परिणामों का मात्रात्मक निर्धारण—जैसे कि मुक्त कराए गए हजारों वर्ग फीट कार्यालय स्थान और कबाड़ निपटान के माध्यम से उत्पन्न पर्याप्त राजस्व—लोक प्रशासन के भीतर परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, वैज्ञानिक ई-कचरे के प्रबंधन का एकीकरण सरकारी परिसरों में छोड़ी गई इलेक्ट्रॉनिक संपत्तियों से जुड़े जहरीले खतरों को कम करते हुए नौकरशाही के संचालन को राष्ट्रीय पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखित करता है।
नीतिगत दृष्टिकोण से, इस तरह के अभियानों को संस्थागत बनाना स्वच्छता को एक सामयिक घटना से सिविल सेवाओं के भीतर एक स्थायी सांस्कृतिक लोकाचार में बदल देता है। हालांकि, चुनौतियों में दूरदराज के क्षेत्रीय कार्यालयों में एक समान प्रवर्तन और भविष्य में लंबित मामलों के संचय को रोकने के लिए आवश्यक निरंतर व्यवहार परिवर्तन शामिल हैं। सफल निष्पादन पारदर्शिता, नागरिकों के विश्वास और अनुकूलित संसाधन उपयोग को मजबूत करता है, जो सिविल सेवा ढांचे में मूल्यांकन की जाने वाली नौकरशाही दक्षता के लिए एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में कार्य करता है।
Official Reference:PIB India (Press Information Bureau)