CA-20260929-8007Exam Essential
एनआरआईडीए और आईआईएम कलकत्ता ने पीएमजीएसवाई-IV और पीएम-जनमन प्रभाव अध्ययन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
29 Sept 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
The National Rural Infrastructure Development Agency has partnered with IIM Calcutta to conduct a four-year longitudinal impact study on rural connectivity projects under PMGSY-IV and PM-JANMAN. This initiative evaluates the socio-economic transformations brought by infrastructural development across vulnerable regions.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- व्यापक अनुसंधान ढांचे में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है, जिसमें 50 जिले, 150 ब्लॉक और 250 विशिष्ट ग्रामीण सड़क गलियारे लक्षित हैं।
- गतिशीलता, पहुंच और जीवन स्तर में बदलाव का मानचित्रण करने के लिए नामित क्षेत्रों में लगभग 5,000 परिवारों के नमूने का सर्वेक्षण किया जाएगा।
- पद्धति डिजाइन में 14 महीने का बेसलाइन सर्वेक्षण और 22 महीने का एंडलाइन सर्वेक्षण शामिल है, जिनके बीच 12 महीने की परिवर्तन अवधि होगी।
- जांच के दायरे में आने वाले प्रमुख विकासात्मक मीट्रिक्स में घरेलू आय में विविधता, कृषि बाजार एकीकरण, यात्रा समय में कमी और महिला कार्यबल भागीदारी शामिल हैं।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Rural Development, Government of India
संबंधित संस्थाएं
National Rural Infrastructure Development Agency (NRIDA), Indian Institute of Management Calcutta (IIM Calcutta)
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Directive Principles of State Policy (DPSP) under Part IV of the Constitution, particularly Article 38 (promoting welfare of the people) and Article 40/infrastructure provisions indirectly supporting rural growth.
स्टैटिक जीके संदर्भ
PMGSY was initially launched in December 2000 as a fully funded Centrally Sponsored Scheme to provide all-weather road connectivity to unconnected rural habitations. NRIDA acts as the nodal implementation agency under the Ministry of Rural Development.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कलकत्ता के बीच सहयोग भारत के ग्रामीण अवसंरचना क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक लॉन्गिट्यूडिनल अनुसंधान डिजाइन का उपयोग करके, यह अध्ययन लक्षित सड़क संपर्कता के वास्तविक सामाजिक-आर्थिक परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए पारंपरिक आउटपुट-आधारित निगरानी से आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-IV (PMGSY-IV) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (PM-JANMAN) जैसे कार्यक्रमों को विशेष रूप से सीमांत और दूरदराज की बस्तियों के लिए अंतिम-मील संपर्क अंतराल को पाटने के लिए तैयार किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विकासात्मक लाभांश भारत के सबसे कमज़ोर जनसांख्यिकीय खंडों तक पहुंचे।
परिचालन रूप से, यह अध्ययन 10 विभिन्न राज्यों में 14 महीने के पूर्व-निर्माण बेसलाइन सर्वेक्षण, 12 महीने के परिवर्तन-चरण और 22 महीने के निर्माण-पश्चात एंडलाइन सर्वेक्षण वाली एक कठोर चरणबद्ध पद्धति को लागू करता है। यह स्थानिक और लौकिक गहराई शोधकर्ताओं को सभी मौसम में चलने वाली सड़कों के सटीक सामाजिक-आर्थिक गुणक प्रभावों को अलग करने की अनुमति देती है। परिवहन लागत में कमी, शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की सुगमता, और कृषि उपज को व्यापक वाणिज्यिक बाजारों में एकीकृत करने जैसे प्रमुख मापदंडों को व्यवस्थित रूप से परिमाणित किया जाता है। इसके अलावा, यह ढांचा युवा रोजगार, प्रवासन पैटर्न और वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित या पहाड़ी इलाकों में सुरक्षा पहुंच पर द्वितीयक प्रभावों का आकलन करता है।
रणनीतिक रूप से, इस पैमाने की अकादमिक-प्रशासनिक साझेाइयों को संस्थागत बनाना सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से लक्ष्य 9 (उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा) और लक्ष्य 10 (कम असमानताएं) के संरेखण में केंद्रीय कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन रोडमैप को मजबूत करता है। हालांकि, मौसमी दूरदराजता, पैनल घरेलू सर्वेक्षणों में कमी, और स्थानीयकृत कार्यान्वयन में देरी जैसी चुनौतियां अनुकूली नमूनाकरण तकनीकों की मांग करती हैं। इस अनुभवजन्य अभ्यास से उत्पन्न अंतर्दृष्टि नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया लूप प्रदान करेगी, जिससे देश भर में ग्रामीण अवसंरचना संवर्द्धन के भविष्य के चरणों के लिए संसाधन आवंटन और परिचालन दिशानिर्देशों को परिष्कृत किया जा सकेगा।
Official Reference:PIB India (Press Information Bureau)