CA-20260929-2805Exam Essential
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय रबी अभियान 2026 की अध्यक्षता की
29 Sept 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan chaired the National Rabi Campaign 2026-27 conference in New Delhi, announcing a robust supply of 163 lakh metric tonnes of fertilizers and a massive production target of 177.72 million tonnes for Rabi crops. The government aims to protect farmers from climate challenges like El Niño while streamlining procurement mechanisms through NAFED and NCCF.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- रबी फसलों के लिए 177.72 मिलियन टन का विशाल उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके समर्थन में 22 अक्टूबर से राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' शुरू किया जाएगा।
- अल-नीनो और अंतरराष्ट्रीय मूल्य अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली संभावित कमियों को बेअसर करते हुए 163 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का मजबूत स्टॉक सुरक्षित किया गया है।
- NAFED और NCCF खरीद में देरी को दूर करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए सीधे बाजार में हस्तक्षेप करेंगे कि दालों और तिलहनों की बिक्री न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर न हो।
- संतुलित उर्वरक उपयोग पर एक पायलट प्रोजेक्ट ने खपत को 27 प्रतिशत तक सफलतापूर्वक कम किया और 1,400 करोड़ रुपये की बचत की, जिससे इसके देशव्यापी कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
- प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करने और मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) के माध्यम से वैश्विक बाजार तक पहुंच बढ़ाने के लिए एग्रीस्टैक और फार्मर आईडी जैसे डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का एकीकरण किया जा रहा है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय)
संबंधित संस्थाएं
NAFED (National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India), NCCF (National Consumer Cooperative Federation of India), NDRF (National Disaster Response Force), SDRF (State Disaster Response Fund)
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Agriculture is a State List subject (List II, Entry 14) under the Seventh Schedule of the Constitution of India, while matters concerning international trade, Minimum Support Prices (MSP), and national food security involve concurrent and central coordination.
स्टैटिक जीके संदर्भ
The Minimum Support Price (MSP) regime is recommended by the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for 22 mandated crops plus sugarcane.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
राष्ट्रीय रबी अभियान सर्दियों की बुवाई के मौसम से पहले केंद्र और राज्य स्तर की कृषि रणनीतियों को संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक मंच के रूप में कार्य करता है। संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत कृषि राज्यों का विषय होने के कारण, प्रशासनिक सुधारों के दशकों से चले आ रहे संरचित संवाद इनपुट, ऋण उपलब्धता और आकस्मिक योजना को समन्वित करने में मदद करते हैं। अनियमित मानसून पैटर्न, संभावित अल-नीनो व्यवधानों और वैश्विक उर्वरक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करने वाले अंतरराष्ट्रीय भू-राजनीतिक तनावों की पृष्ठभूमि में 2026-27 का अभियान अत्यधिक महत्व रखता है। 163 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की गारंटी देकर और राष्ट्रव्यापी 'खेत बचाओ अभियान' शुरू करके, मंत्रालय ने कृषि आजीविका की सुरक्षा के लिए सक्रिय संसाधन जुटाने का प्रदर्शन किया है।
परिचालन स्तर पर, यह रणनीति केवल इनपुट आपूर्ति से आगे बढ़कर खरीद और डिजिटल शासन में प्रणालीगत सुधारों की ओर बढ़ती है। NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों की सक्रिय तैनाती लगातार आपूर्ति-श्रृंखला की बाधाओं को दूर करती है और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम पर अपनी उपज बेचने से बचाती है, विशेष रूप से प्रोटीन युक्त दालों और तिलहनों के लिए। इसके अलावा, तकनीकी हस्तक्षेपों का एकीकरण—जैसे संतुलित उर्वरक मॉडल का राष्ट्रव्यापी विस्तार, जिसने खपत में 27 प्रतिशत की कमी और महत्वपूर्ण वित्तीय बचत हासिल की—टिकाऊ, संसाधन-कुशल खेती की ओर एक बदलाव को उजागर करता है। एग्रीस्टैक और विशिष्ट फार्मर आईडी का उपयोग सीमांत उत्पादकों और संस्थागत ऋण या वैश्विक बाजारों के बीच सूचना असंतुलन को और कम करता है।
समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण से, कृषि क्षेत्र को स्थिर करना खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और ग्रामीण मांग को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जो व्यापक आर्थिक लचीलेपन की नींव है। हालांकि, स्थानीयकृत जलवायु संबंधी कमजोरियां, पराली जलाने से जुड़े विवाद और विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों में सुचारू जमीनी कार्यान्वयन की आवश्यकता जैसे लगातार बने हुए हैं। SDRF और NDRF तंत्र के साथ केंद्रीय आपदा राहत टीमों की चल रही तैनाती भारतीय कृषि को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक बहु-स्तरीय समर्थन वास्तुकला को रेखांकित करती है। आगे चलकर, इन पहलों की सफलता सहकारी संघवाद, संस्थागत ऋण के समय पर वितरण और जमीनी स्तर पर प्रभावी डिजिटल साक्षरता पर निर्भर करेगी।
Official Reference:PIB India (Press Information Bureau)