CA-20260930-6489Exam Essential
विधि और न्याय मंत्रालय ने विशेष अभियान 6 के तहत 'स्वच्छता ही सेवा 2026' प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया
30 Sept 2026
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Source:PIB India (Press Information Bureau)
विधि और न्याय मंत्रालय के तहत विधि कार्य विभाग ने 'स्वच्छता ही सेवा 2026' और 'विशेष अभियान 6' के अंतर्गत नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में एक विशेष प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच अपशिष्ट प्रबंधन, जल संसाधन संरक्षण और सतत पर्यावरणीय प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना था।
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- संस्थागत ढांचा: यह आयोजन विधि कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया था, जो प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के व्यापक शासनादेश के अनुरूप है, जो सभी केंद्रीय मंत्रालयों में 'विशेष अभियान' श्रृंखला की निगरानी करता है।
- मुख्य फोकस क्षेत्र: इस प्रश्नोत्तरी में विशेष रूप से नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों, तरल अपशिष्ट उपचार, जल संरक्षण तकनीकों और सरकारी कार्यालयों में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक को कम करने से संबंधित ज्ञान का परीक्षण किया गया।
- विशेष अभियान 6 के उद्देश्य: विशेष अभियान का यह चरण स्वच्छता को संस्थागत बनाने, लोक शिकायतों के लंबित मामलों को कम करने, कबाड़ के निपटान और सभी केंद्रीय सरकारी सचिवालयों में मूल्यवान कार्यालय स्थान को खाली करने पर जोर देता है।
- व्यवहार परिवर्तन और मिशन LiFE: यह पहल मिशन LiFE (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) के सिद्धांतों को एकीकृत करती है, जो कार्यस्थल और स्थानीय समुदायों दोनों में व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्थायी व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है।
- डिजिटल और भौतिक ऑडिट: जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ, यह अभियान व्यवस्थित भौतिक और डिजिटल स्वच्छता को अनिवार्य बनाता है, जिसमें पुरानी भौतिक फाइलों को हटाना और अनावश्यक डिजिटल रिकॉर्ड को संग्रहीत करना शामिल है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Law and Justice (specifically Department of Legal Affairs)
संबंधित संस्थाएं
Department of Legal Affairs, Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Ministry of Jal Shakti
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Article 51A(g) of the Constitution of India (Fundamental Duty to protect and improve the natural environment); Article 48A (Directive Principles of State Policy for protection and improvement of environment).
स्टैटिक जीके संदर्भ
Swachh Bharat Mission (Gramin & Urban) was launched on 2nd October 2014; Mission LiFE (Lifestyle for Environment) was launched by India at COP26 in Glasgow.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
'स्वच्छता ही सेवा' (SHS) अभियान गांधी जयंती के पूर्व आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, जिसे सार्वभौमिक स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए मनाया जाता है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के नेतृत्व में 'विशेष अभियान 6' के तहत, ध्यान केवल प्रतीकात्मक स्वच्छता से हटकर सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत बनाने और लंबित मामलों को न्यूनतम करने पर केंद्रित हो गया है। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं जैसे संवादात्मक उपकरणों को एकीकृत करके, विधि कार्य विभाग का उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र के भीतर इन पारिस्थितिक मूल्यों को आत्मसात करना है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि नीति-निर्माता और निष्पादक स्वयं सतत विकास लक्ष्यों के साथ जुड़े हुए हैं।
परिचालन स्तर पर, यह अभियान प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों (KPIs) को लक्षित करता है जैसे कि लंबित संदर्भों (सांसद संदर्भ, राज्य सरकार के संदर्भ, पीएमओ संदर्भ) का निपटान, नियमों का सरलीकरण और कबाड़ का निपटान। कर्तव्य भवन-2 में आयोजित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अधिकारियों के बीच क्षमता निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम जैसे महत्वपूर्ण नियामक ढांचों को कवर करती है, जिससे सैद्धांतिक पर्यावरण कानून और दैनिक प्रशासनिक प्रथाओं के बीच की खाई को पाटा जा सके।
रणनीतिक रूप से, ये पहल चक्रीय अर्थव्यवस्था (circular economy) और कचरे से कंचन (waste-to-wealth) निर्माण के व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करती हैं। फाइलों की व्यवस्थित छंटनी और कबाड़ की नीलामी के माध्यम से भौतिक स्थान को खाली करके, सरकारी विभाग राजस्व उत्पन्न करते हैं और साथ ही स्वस्थ कार्यस्थल का निर्माण करते हैं। चुनौती इस गति को अभियान अवधि के बाद भी बनाए रखने में है। भविष्य की राह में इन प्रथाओं को सरकारी कार्यालयों के दैनिक मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) में शामिल करना, भविष्य की भौतिक लंबितता को रोकने के लिए डिजिटल गवर्नेंस (ई-ऑफिस) का लाभ उठाना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी की एक स्थायी संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।
Official Reference:PIB India (Press Information Bureau)