CA-20261001-6347Exam Essential

शहरी स्वच्छता को बदलने के लिए MoHUA ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत एआई और डिजिटल डैशबोर्ड किए तैनात

1 Oct 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
The Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) is modernizing urban cleanliness by integrating artificial intelligence, electric vehicles, and IoT-enabled digital dashboards across Indian municipalities. This technological transformation aims to eliminate manual scavenging, streamline waste management, and enhance administrative accountability.

मुख्य बिंदु (Key Highlights)

  • रायपुर नगर निगम ने ऑनलाइन गवर्नेंस डिलीवरी के लिए अर्बन प्लेटफॉर्म (UPDG) पर आधारित डिजिटल फेकल स्लज मैनेजमेंट (FSM) डैशबोर्ड प्रोटोटाइप लॉन्च किया है।
  • यह FSM डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिक सेवा अनुरोधों को स्वचालित करने के लिए नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन (NUDM) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA) के साथ एकीकृत है।
  • तिरुवनंतपुरम ने मानव प्रवेश के बिना खतरनाक भूमिगत और संकीर्ण ड्रेनेज नेटवर्क को साफ करने के लिए 'G-SPIDER' जैसी विशेष रोबोटिक प्रणालियों को तैनात किया है।
  • शहरी स्थानीय निकायों में स्वच्छ गतिशीलता मानकों को स्थापित करने के लिए पारंपरिक डीजल/पेट्रोल बेड़े की जगह इलेक्ट्रिक वाहन (EV) कचरा संग्रहण मार्गों पर सक्रिय रूप से उपयोग किए जा रहे हैं।
  • डीस्लजिंग वाहनों की रीयल-टाइम ट्रैकिंग 'एक आवेदन, एक ट्रिप' की परिचालन दक्षता सुनिश्चित करती है, जिससे ईंधन की बर्बादी कम होती है और अवैध डंपिंग रुकती है।

परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)

मंत्रालय / विभाग

Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA)

संबंधित संस्थाएं

National Institute of Urban Affairs (NIUA), National Urban Digital Mission (NUDM), Urban Local Bodies (ULBs)

संवैधानिक / कानूनी संदर्भ

Article 243W of the Constitution of India (Powers, authority and responsibilities of Municipalities); Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013.

स्टैटिक जीके संदर्भ

Swachh Bharat Mission (Urban) was launched on October 2, 2014, with the objective of making India open-defecation free and achieving 100% scientific management of municipal solid waste.

विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण

स्वच्छ भारत मिशन का एक नागरिक-नेतृत्व वाले व्यवहारिक अभियान से तकनीक-संचालित शासन प्रतिमान में विकास भारत के शहरी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मूल रूप से अक्टूबर 2014 में शुरू किए गए इस मिशन ने शुरुआत में व्यवहार परिवर्तन, सामुदायिक भागीदारी और खुले में शौच से मुक्ति (ODF) के लक्ष्यों को प्राथमिकता दी थी। हालाँकि, जैसे-जैसे शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है, पारंपरिक मैनुअल और कागजी नगरपालिका संचालन अप्रभावी साबित हो रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का एकीकरण पारदर्शी, डेटा-समर्थित शहरी शासन को संस्थागत बनाकर इन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करता है। परिचालन स्तर पर, रायपुर का FSM डैशबोर्ड और तिरुवनंतपुरम के रोबोटिक हस्तक्षेप (जैसे G-SPIDER) प्रतिक्रियाशील शिकायत निवारण से लेकर सक्रिय सेवा वितरण की ओर बदलाव को प्रदर्शित करते हैं। MoHUA, NIUA और NUDM द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर समर्थित, ये डिजिटल फ्रेमवर्क जियो-टैगिंग, स्वचालित प्रॉपर्टी आईडी सत्यापन और सिंगल-पेज बुकिंग इंटरफेस का उपयोग करते हैं। मैनुअल रिकॉर्ड-कीपिंग को रीयल-टाइम डिजिटल ट्रैकिंग से बदलकर, नगर निगम बेड़े के मार्गों को अनुकूलित कर सकते हैं, बिचौलियों को खत्म कर सकते हैं और स्वच्छता कार्यों के सत्यापन योग्य पूरा होने को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा, सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई का मशीनीकरण खतरनाक मैला ढोने की प्रथा के खिलाफ वैधानिक आदेशों को सीधे लागू करता है, जिससे श्रमिकों की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित होती है। इन गहरे लाभों के बावजूद, भारत के टियर-2 और टियर-3 शहरों में तकनीक-संचालित स्वच्छता को आगे बढ़ाना महत्वपूर्ण सामाजिक-तकनीकी चुनौتियां प्रस्तुत करता है। शहरी आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता में असमानताएं, पुरानी जल निकासी प्रणालियों में बुनियादी ढांचे की कमी, और रोबोटिक तथा EV खरीद के लिए उच्च पूंजीगत व्यय (CapEx) प्रमुख बाधाएं बनी हुई हैं। इन बाधाओं को दूर करने के लिए मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी, नगरपालिका कर्मचारियों के लिए सतत क्षमता-निर्माण कार्यक्रम और विकेंद्रीकृत वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता है। जैसा कि भारत SBM-Urban 2.0 के तहत 'कचरा-मुक्त शहरों' की ओर बढ़ रहा है, सतत शहरी विकास के लिए डिजिटल नवाचार को समावेशी शासन के साथ जोड़ना अनिवार्य होगा।

अभ्यास प्रश्न (Daily Practice MCQs)

SSC, Railways, Banking और State PSC के लिए परीक्षा-स्तरीय प्रश्न

3 Questions
Level 1: Direct Factual (SSC / Railways)

Q1.राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) और स्वच्छ भारत मिशन मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं?

Level 2: Conceptual Bridge (Banking / State PSC)

Q2.शहरी स्थानीय निकायों में डिजिटल प्लेटफार्मों के साथ फेकल स्लज मैनेजमेंट (FSM) डैशबोर्ड का एकीकरण शहरी शासन से संबंधित किस संवैधानिक प्रावधान के साथ सीधे मेल खाता है?

Level 3: Multi-Statement (UPSC / State PCS)

Q3.शहरी स्वच्छता में तकनीक के एकीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (NUDM) एक संयुक्त पहल है जो नगर निगमों में FSM डैशबोर्ड जैसे डिजिटल फ्रेमवर्क का समर्थन करती है। 2. भूमिगत जल निकासी नेटवर्क की सफाई के लिए रोबोटिक्स की तैनाती से खतरनाक मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने में मदद मिलती है। उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?