CA-20261002-8588Exam Essential
सरकार ने पश्चिम एशिया में व्यवधानों के बीच निर्यातकों की सहायता के लिए 'रिलीफ' पहल की अवधि बढ़ाई
2 Oct 2026
4 min read
Source:PIB India (Press Information Bureau)
The Department of Commerce has extended the operational timeline for Component-II of the RELIEF initiative to safeguard exporters against maritime logistics disruptions in West Asia. This timely extension reinforces India's commitment to maintaining steady trade flows and cushioning exporters from surging shipping and insurance costs.
मुख्य बिंदु (Key Highlights)
- इस पहल का घटक-II निर्यातकों को निर्दिष्ट पश्चिम एशियाई गलियारों के लिए आगामी शिपमेंट हेतु ईसीजीसी कवर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें 95 प्रतिशत जोखिम कवरेज प्रदान किया जाता है।
- यह योजना 16 मार्च 2026 या उसके बाद प्राप्त की गई स्टैंडअलोन या संपूर्ण टर्नओवर पॉलिसियों पर लागू होती है, जिससे प्रभावित व्यवसायों को लक्षित राहत मिलती है।
- पात्र कार्गो श्रेणियों में फुल कंटेनर लोड (एफसीएल), लेस दैन कंटेनर लोड (एलसीएल) और रीफर कंटेनर शामिल हैं, जबकि ऊर्जा शिपमेंट को इससे बाहर रखा गया है।
- लागत वृद्धि को रोकने के लिए, यह पहल सुनिश्चित करती है कि पात्र अवधि के दौरान निर्यातकों से वसूले जाने वाले प्रीमियम की दरें व्यवधान-पूर्व स्तर से अधिक नहीं होंगी।
- मूल रूप से 19 मार्च 2026 को शुरू की गई यह रूपरेखा माल ढुलाई दरों में असाधारण वृद्धि, बढ़े हुए बीमा प्रीमियम और युद्ध-संबंधी व्यापार जोखिमों का समाधान करती है।
परीक्षा उपयोगी तथ्य (Exam Facts)
मंत्रालय / विभाग
Ministry of Commerce and Industry
संबंधित संस्थाएं
Export Credit Guarantee Corporation (ECGC), Department of Commerce
संवैधानिक / कानूनी संदर्भ
Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992
स्टैटिक जीके संदर्भ
The Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) was established in 1957 under the administrative control of the Ministry of Commerce to promote exports by providing credit insurance services.
विस्तृत संपादकीय एवं मुख्य परीक्षा विश्लेषण
पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार गलियारे गंभीर रूप से बाधित हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाएं प्रभावित हुई हैं और खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय निर्यातकों के लिए लेनदेन लागत में भारी वृद्धि हुई है। माल ढुलाई शुल्कों में भारी वृद्धि, बढ़े हुए बीमा अधिभार और बढ़ते युद्ध-जोखिम प्रीमियम के जवाब में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 'रिलीफ' (रेजीलिएंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन) रूपरेखा तैयार की है। निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के तहत संचालित यह पहल एक आर्थिक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि क्षेत्रीय संघर्षों के दौरान भारत का बाह्य व्यापार क्षेत्र अपनी परिचालन लचीलापन बनाए रखे।
Official Reference:PIB India (Press Information Bureau)